Friday, July 3, 2015
Sunday, November 2, 2014
भ्रष्ट महावितरण अभियंत्याला अन्यायग्रस्त ग्राहकाकडून पुष्पगुच्छाची गांधीगिरी
Please Download All Bills, Applications and Media News PDF File for reference from Here
(कृपया प्रसिद्धीसाठी) सतीश मोरे - 7738533444
 |
| डावीकडून अन्याय्ग्रस्थ ग्राहक अंकुश आण्णा मोरे, सतीश मोरे आणि समाजसेवक सचिन मोरे अधीक्षक अभियंता हुमने साहेब यांचे वीज पुरवठा खंडित केल्याबद्दल अभिनंदन करतांना |
नवे सरकार आले तरी भ्रष्टाचारी सरकारी यंत्रणा काही सुधारत नाही, हे खरं आहे. ठाण्यातील
लोकमान्यनगरात राहणाऱया एका सुशिक्षित, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱया
आणि नियम पाळणाऱया सतीश मोरे कुटुंबाला वीज वितरण मंडळाने फॉल्टी मिटरच्या आधारे
56 हजार रुपयांचे बिल पाठवून मोठा पराक्रम केला. आपली चूक मान्य न करता महावितरणाच्या अधिकाऱयांनी व कर्मचाऱयांनी मोरे यांच्याकडून
वारंवार चिरीमिरी मागून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. पण
56 हजाराची रक्कम 30 हजारावर आलेली असतानाही,
त्यांनी मोरे कुटुंबाला न्याय न देता, पैशाच्या
हव्यासाने त्यांना त्रास दिला आणि शेवटी त्यांचा पत्रव्यवहार, न्यायासाठी वीज मंडळ, ग्राहक पंचायत येथे खेटे सुरू असतानाच,
वीज कापली. चार दिवस मोरे कुटुंबिय आपल्या मुलाबाळांसह
अंधारात राहिले. शेवटी त्यांनी 30 हजार
370 एवढी मोठी रक्कम, त्यांची काहीही चूक नसताना,
नाहक मनस्ताप सहन करून, इकडून तिकडून पैसे गोळा
करून वीज रक्कम भरली. झाल्या प्रकाराबद्दल वीज मंडळाला आणि त्यांच्या
वागळे इस्टेट येथील अधिक्षक अभियंत्याला काहीही फरक पडला नसला तरी मोरे कुटुंबाचा आपण
प्रामाणिक नागरिक असल्याचा अभिमान गळून पडला आहे. यासाठी त्यांनी
पैसे भरल्dयाची पावती सादर करताना अधिक्षक अभियंता हुमणे यांना
पुष्पगुच्छ अर्पण करून अभिनव `गांधीगिरी' केली आहे. जेणेकरून हुमणे यांना व त्यांच्या बगलबच्च्यांना
यापुढे मोरे यांच्यासारखे `बकरे' कापायला
मिळू नयेत. मध्यंतरी याच प्रभागातील लोकमान्यनगर विभाग महावितरणचा
भ्रष्ट अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता रूमदेव पोमा चव्हाण ऊर्प आरपी याला ठाणे लाच लुचपत
प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. आता हुमणे यांचे
डोळे उघडत नसतील तरी त्यांच्या सहकाऱयांनी त्यांना सावध केले पाहिजे. अन्यथा, हुमणे आणि त्यांचे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी एक दिवस खडी फोडायला आत जातील. किंबहुना त्यांच्यावर
तशी वेळ नक्की व लवकरात लवकर येईल, असा संताप मोरे कुटुंबियांनी
व्यक्त केला आहे. सतीश मोरे यांनी त्यांच्या या त्रासाबद्दल व
भ्रष्टाचाराच्या भस्मासूराबद्दल सविस्तर माहिती प्रसारमाध्यमांना कळवली आहे,
ती अशी.
अधिकाऱयांच्या प्रतिक्रियेसा"ाr -
हुमनेसाहेब, अधिक्षक अभियंता वागळे इस्टेट -
8879625001
सांगळेसाहेब, वरि÷ अभियंता,
वागळे इस्टेट - 8879625006
महावितरणची चालूगिरी
`सरकारी काम आणि सहा महिने थांब'
ही म्हण आता जुनी झाली. भ्रष्टाचार आता शिष्टाचार
झाला आहे. पैसे टाका आणि काम करून घ्या, अशी रीत झाली आहे. कामाचे कागद सादर करताना त्यावर `वजन' ठेवावे लागते. पेपर वेट म्हणतात
त्याला हललच्या भाषेत. हे पेपर वेट जेवढे जड तितक्या फटाफट कामाचा
निपटारा होतो. पूर्वी चिरीमिरी किंवा चहापाणी असे शब्द अस्तित्वात
होते, आता ती चिरीमिरी आणि चहाची तहान फार मोठी झाली आहे.
पैसे देऊनही काम होत नाही, असा जमाना आला आहे.
बरं बोलायची चोरी आणि दाद मागायची चोरी. त्यामुळे
या फावलेल्या सरकारी कर्मचाऱयांचे व अधिकाऱयांचे खिसे जड होतात. महावितरणच्या महागैर कारभाराचा आणि भ्रष्टाचाराचा फटका बसला नाही, असा माणूस विरळा. सतीश मोरे या ठाण्यातील तरुणाला आलेला
अनुभव याचे द्योतक आहे. त्यांच्याकडून 20 हजार रुपयांची लाच मागणाऱया लोकमान्य नगर विभाग महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी
अभियंत्यांला ठाणे लाच
लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. पण नंतर
त्याच महावितरणच्या अधिक्षक अभियंत्याने पैशाच्या मोहाच्या बळी पडून मोरे यांच्या घरची
वीज जोडणी तोडण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे वीज तोडली.
मोरे कुटुंबीय चार दिवस मुलाबाळांसह अंधारात बसले. सर्व व्यवहार व कामकाज ठप्प झाले. शेवटी नाईलाजाने त्यांनी
आपल्या मित्रांकडून, नातेवाईकांकडून पैसे जमा करून शेवटचे बील
जे कमी करून 30 हजाराच्या आसपास होते, ते
रोख रकमेत भरले. ही रक्कम 30,370/- होती.
पतपेढीत भरलेल्या या रकमेची पावती क्रमांक 2720940 घेऊन मोरे यांनी हुमणे यांचे कार्यलय गाठले. त्यांना
आधी पुष्पगुच्छ दिला व नंतर त्यांना ही रक्कम भरलेली पावती सादर केली व त्यांचे `ग्राहकाला त्रास देणाऱया महावितरणच्या पराक्रमाबद्दल' अभिनंदन केले. हुमणे यांना आधी काही कळलंच नाही.
नंतर मोरे यांची गांधीगिरी बघून तेही चाट पडले असावेत. पण त्यामुळे अन्याय व विनाकारण 30 हजार रुपयांचा फटका
काही कमी होणार नाही.
भ्रष्ट अधिकारी
व त्यांचे भ्रष्ट कर्मचारी
ग्राहकाची कुठलीही चूक नसताना त्याला फॉल्टी मिटरद्वारे 56 हजार रुपयांचे बिल पाठवून महावितरणने
आधी मोठा पराक्रम केला. या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.
पण चव्हाण व त्याच्या पंटर लोकांनी ग्राहकाकडून 20 हजार रुपयांची मागणी करून बिल कमी करण्याचे औदार्य दाखवले. ग्राहकाने त्यास नकार दिला असताना, चव्हाणने हात वर केले.
ग्राहक सतीश मोरे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. महावितरणची चूक असताना, अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमत
असताना, अभियंताही भ्रष्ट असताना कोणत्या ग्राहकाला न्याय मिळेल?
मोरे यांनी प्रसारमाध्यमांपर्यंत हे प्रकरण नेले, ग्राहक पंचायतीत आपली कैफियत मांडली. त्यावरही चव्हाणसारखे
निर्ढावलेले अधिकारी ढिम्म राहिले. आपले कोणीच वाकडे करू शकत
नाही, अशा धुंदीत राहिले.
पण सत्याचा वाली कोणीतरी असतोच. मोरे यांचा न्यायासाठी लढा सुरू होताच,
अशा वेळी चव्हाण याला दुसऱया एका प्रकरणात 40 हजार
रुपयांची लाच मागितल्याबद्दल आणि त्यातील 25 हजार रुपये `खाताना' रंगहाथ पकडले. चव्हाण याचा
चेहरा काळाठिक्कर पडला असेल, यात वादच नाही. लोकांपासून आपलं `थोबाड' लपवण्यासाठी
त्यानं तोंडावर `फडकं' घेतलं होतं.
चेहरा दाखवायचीही ज्याला लाज वाटली त्या हरामखोर चव्हाणसारख्या कितीतरी
भ्रष्ट लोकांमुळे सर्वसामान्यांना त्रास होतो, हे सरकारला कळले
पाहिजे.
फॉल्टी मिटरचा प्रताप
महावितरणने सतीश मोरे यांच्या मातोश्रींच्या नावे असणाऱया
घरासाठी बसवलेले मिटर मुळातच नादुरुस्त होते.
त्यांचा ग्राहक क्रमांक 000060792097 बीयू
4591 आणि मिटर क्रमांक 1542482 आहे. मागील रिडिंग 1 असले तर चालू रिडिंग 4663 दाखवण्यात आले. दर महिन्याला सरासरी 150 युनिटचा वापर होत असणाऱया या घरासाठी एकाच महिन्यात 26.12.2013च्या देयकानुसार रुपये 55,430/- (लेट झाले तर
56,540 रुपये) एवढे बिल आले. त्याबाबत तक्रार केल्यानंतर `आधी बिल भरा, नंतर बघू' हे ठराविक साच्याचे उत्तर आले. कालांतराने पाठपुराव्याने हे बिल रुपये 17,910/- करण्याचा
मोठेपणा महावितरणने दाखवला. पण एवढी रक्कम भरणे शक्यच नव्हते.
मुळात तेवढा वापर झालाच नाही, चुकीचे मिटर लावण्याचा
पराक्रम महावितरणनेच केला होता, त्यामुळे मोरे यांनी ही रक्कम
भरण्यास नकार दिला.
`एकतर मिटर बदलून द्या किंवा दुरुस्त करून द्या, किंवा देयकाची रक्कम सरासरी एवढी करावी' अशी त्यांची
मागणी होती. ती अर्थातच धुडकावण्यात आली. त्यांच्याकडून या कामाबद्दल आधी 20 हजार नंतर
15 हजार नंतर 10 हजार अशी मागणी करण्यात आली.
त्या कामात चव्हाण हाच आघाडीवर होता. त्याने संपूर्ण
55,427 रुपये ही रक्कम हप्त्या हप्त्याने भरावी अशी अट घातली.
दर महिन्याप्रमाणे सरासरी 275 युनिटची रक्कम या बिलासाठी भरण्याची
तयारी मोरे यांनी दाखवली होती. पण त्यास प्रतिसाद देण्यात आला
नाही. मात्र त्यांच्या अर्जांवर विचार करून एकूण रकमेतून रु.
37,520/- रक्कम कमी करून वीज देयक 17,910/- रुपये
करण्याची मेहरबानी उप कार्यकारी अभियंत्याने दाखवली. ही `मेहरबानी' मोरे यांना नको होती. त्यांनी पुन्हा पत्र व्यवहार करून
दर महिन्याला सरासरी रकमेचे देयक स्वीकारावे असा अर्ज केला.
त्यानंतरही येणारी बिले ही फॉल्टी मिटरचीच होती. ती दर महिन्याला सारखीच येत राहिली.
या बाबत ना महावितरणच्या अधिकाऱयांनी लक्ष दिले ना कर्मचाऱयांनी.
सहा महिने उलटून गेले तरी नवीन मिटरचे रिडिंग गोलमाल करत होते.
`मिटर फॉल्टी' या शब्दात फरक पडत नव्हता.
दरम्यान, मोरे यांनी प्रभागाचे भाजपा वॉर्ड अध्यक्ष
सचिन मोरे यांना या अन्यायाबाबत कळवले. त्यांनी तत्कालिन महाराष्ट्र
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता व विद्यमान मंत्री विनोद तावडे यांच्यापर्यंत सतीश
मोरे यांचे गाऱहाणे नेले. तावडे यांनी त्वरीत महाराष्ट्र राज्य
विद्युत मंडळ (महावितरण)च्या वांद्रे-प्रकाशगड येथे बसणाऱया व्यवस्थापकीय संचालकांना लेखी कळवून आरपी चव्हाण या
भ्रष्ट अभियंत्याकडून पदाचा दुरुपयोग होत असल्याचे कळवले. स्थानिक
जनतेला होत असणाऱया त्रासाबद्दल त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालकांना सविस्तर कळवले.
या प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासून पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्याची
व आपल्याला त्याबद्दल कळवण्याचे आदेश दिले. तशाच आशयाचे पत्र
त्यांनी मंत्रालयातील ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवले.
या सगळ्या प्रयत्नांना अजून यश मिळालेले नाही. 11 जानेवारी 2014 पर्यंतची सगळी देयके नियमित भरणाऱया मोरे कुटुंबियांना अचानक आलेल्या
55,429/- रुपयांच्या बिलाने हडबडून टाकले. `नवीन
मिटरने चांगली व वेळेवर सेवा द्यावी,' अशी अपेक्षा व्यक्त करणाऱया
मोरे यांच्या नशिबी अजूनही तेच `फॉल्टी मिटर' आहे. `जुने मीटर अपटेड करायचे नव्हते तर नवीन मिटर बसवलेच
कशाला? केवळ स्लॅब निर्माण करायला? जुने
मिटर होते ते किमान रेकॉर्डवर तरी होते.' महावितरणच्या कर्मचाऱयांनी
नवीन मिटर बसवून मोरे यांना फसवले. नवीन मिटर बसवण्याचा त्यांचा
उद्देशच फोल ठरला होता. सुमारे 9 महिने वारंवार खेटे घालून आणि प्रयत्न करून,
अर्ज करून, विनंती करून, त्यांची मते ऐकून, त्यांना आपली कैफियत ऐकवून मोरे कंटाळले
नाहीत. ते नेटाने आपल्या हक्काची लढाई लढत आहेत. अजूनही त्यांना आपल्याला न्याय मिळेल ही आशा वाटते. पण
निर्ढावलेले आणि पैशासाठी लालची झालेले अधिकारी व कर्मचारी जोवर तिथं बसलेत तोवर त्यांना
न्याय मिळण्याची शक्यता धुसर होत चालली आहे.
वास्तविक बिलात झालेला गोंधळ, मिटरची नादुरुस्ती ही काही ग्राहकाने
केलेली नसते. पण त्याला फुकटचा मनस्ताप देण्याचा महावितरणचा इरादा
तर पक्का दिसतो. महावितरणाच्या चुकीचा भुर्दंड ग्राहकाने का भरावा?
फेब्रुवारी ते जुलै महिन्याच्या वीज वापराबद्दल महावितरणने तर आता त्यांना
व्याजासकट देयक रक्कम आकारली आहे. पुन्हा पुन्हा विनंती करून
व अर्ज दाखल करून न्याय मिळत नसेल तर मोरे यांच्यासारख्या सर्वसामान्य ग्राहकाने काय
करायचे? जुलै महिन्याचे बिल रुपये 26,800/- एवढे आले. सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम 30 हजारावर गेली.
लोकमान्यनगरात भ्रष्ट महावितरण अधिकारी, अभियंते आणि कर्मचाऱयांमुळे कित्येकांना
या हालास सामोरे जावे लागते. कोणी `चिरीमिरी'
देऊन काम करून घेतात, कोणी अर्ज करून गप्प बसतात
तर कोणी मोरे यांच्यासारखे प्रामाणिक, तत्वनिष्ठ नागरिक अन्यायाविरुद्ध
लढतात. महावितरणच्या कार्यालयात तक्रारींचे ढीग पडलेत.
पण त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. `आंधळं दळतंय,
कुत्रं पिठ खातंय,' असा प्रकार झाला आहे.
त्यांना जाब विचारायला जनता कचरते. लाचखोरीचे प्रमाण
वाढले आहे.
अव्वाच्या सव्वा बिले पाठवून महावितरण काय साधते? कशाला लोकांना मनस्ताप देते?
एकीकडे वीज चोरी होते आहे, तिकडे शेकडो शेतकऱयांना
फुकट वीज वापरायला मिळते, कित्येकांना आकडे टाकून वीज चोरी करतानाही
सोडून दिले जाते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे इलेक्ट्रॉनिक्स मिटरचा
वापर होत नाही. कारण, हीच `अत्याधुनिक' मिटर्स `फॉल्टी'
ठरत आहेत. महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी, जनसंपर्प अधिकारी, संबंधित अधिकारी जागे होतील का?
की तेही या भ्रष्टाचारात सहभागी झालेत? झाले असतील
तर त्यांना त्यांच्या जागेवरून हाकलून दिले पाहिजे. जनतेच्या
सेवेसाठी हे अधिकारी आहेत. त्यांचा भ्रष्टाचार सिद्ध झाला तर
त्यांना भर चौकात नागडे करून फटके मारले पाहिजेत. जनता चिडली
आहे. यांच्या भ्रष्टाचारामुळे एखाद्या गरिबाचे घर उद्ध्वस्त होत
आहे, याची जाण त्यांना यायला हवी.
संवेदनशीलता हरवलेली यंत्रणा
राज्यातील 2
कोटी 14 लाख वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा करणे हे
जिकरीचे काम आहे, हे सारेजण जाणतात. ग्राहक
त्याबद्दल काही म्हणत नाही. पण याचा गैरफायदा घेऊन चव्हाण यांच्यासारखे
गेंड्याच्या कातडीचे लोक मस्तावले आहेत. महावितरणचा भ्रष्टाचार
चव्हाट्यावर आणण्यासाठी त्या भ्रष्ट अधिकाऱयांचे `वस्त्रहरण'
करणे आवश्यक आहे.
भ्रष्टाचाराचे `रॅकेट' कसे असते ते काही नव्याने सांगायला नको.
चपराशांपासून वरिष्ठ अधिकाऱयांपर्यंत भ्रष्टाचारानं मिळणाऱया रकमेचे
हिस्से असतात. कायदेशीर प्रक्रियेत आपण कुठे गोत्यात येऊ नये
म्हणून ऑफिस डॉक्युमेंट रेकॉर्ड मेंटेन केले जाते. ग्राहकाभोवती
खूप मोठ्या रकमांच्या बिलांचे जाळे पसरवले जाते. एकदा का ग्राहक
फसला की त्याला बेकायदा मार्गाने कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यासाठी मोठी रक्कम मागितली
जाते. मिटर चेकींग करणारा अधिकारी किंवा कर्मचारी ते मीटर तपासून
`ठरल्या'प्रमाणे रिपोर्ट देतो. मग ते बिल माफ करायचे की रक्कम वाढवायची, ग्राहकाला अधिक
जाळ्यात फासायचे की सोडून द्यायचे, त्याची आर्थिक परिस्थिती कशी
आहे, त्याची मानसिकता कशी आहे, याचा अभ्यास
केला जातो. एखादा `बकरा' सापडला तर त्याला `सोलायचा' बाकी
ठेवलं जातं.
या सगळ्या प्रकाराकडे पाहून ज्याला चीड येत नाही, तो संवेदनशील माणूस कसा? सर्व सरकारी कर्मचाऱयांना चांगला पगार आहे, वेतनवाढ वेळच्या
वेळी होते, पगारही वेळेवर होतो. कामाच्या
वेळा त्यांच्या सवडीनं आहेत. सुट्ट्यांची चंगळ आहे. मग ग्राहकांना का नाडता? याचा विचार त्यांनीही करावा.
`आज' पैसे कमवाल, `उद्या'
त्या हरामखोर चव्हाणासारखे `खडी' फोडायला जाल, हे समजून घ्यायला हवे! अन्यथा, हा `भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर'
थांबणार नाही, तो या भ्रष्टाचाऱयांनाही खाऊन टाकेल,
हे ही लक्षात घ्यावे!!
0 0 0
(टिप ः लवकरच ही भ्रष्टाचाराची कहाणी
व वस्तुस्थिती राज्याचे नवे ऊर्जामंत्री, नवे मुख्यमंत्री,
केंद्रीय ऊर्जामंत्री, तसेच पंतप्रधानांपर्यंत
पोहचवणार आहोत.)
अधीक्षक अभियंत्यांना पुष्प्गुछांची गांधीगिरी
सतीश मोरे अधीक्षक अभियंत्यांना भरलेले 'विवादित वीज बिलाची' पावती दाखवताना
Subscribe to:
Comments (Atom)